आपल्या कामकाजा संदर्भात प्रस्तावना प्रस्तावना

मा. शासनाच्या आदेशान्वये अहिल्यानगर महानगरपालिका मालकीचे गाळे, शाळा, वर्ग खोल्या, खुल्या जागा, मंगल कार्यालय, पे & पार्क इत्यादी जागा भाडे तत्वावर देणेचे कामकाज या विभागामार्फत करण्यात येत असते. त्या कामकाजाची माहिती खालिल प्रमाणे

१) महानगरपालिका मालकीचे गाळे भाडे तत्वावर देणे बाबत –

प्रथम स्तर: महानगरपालिकेच्या राखीव जागेवर नगर रचना विभागामार्फत शॉपिंग सेंटर उभारणीसाठी परवानगी देण्यात येते व सदरचे बांधकाम है सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महानगरपालिका यांच्या अखत्यारीत होत असते. सदरचे शॉपिंग सेंटर बांधुन झाल्यानंतर गाळे भाडे तत्वावर देणे बाबत पुढील कार्यवाही करण्यात येत असते.

१) महानगरपालिकेच्या नगर रचना विभागाकडून सदर शॉपिंग सेंटरचे भाडे व अनामत रक्कम निश्चित करुन जिल्हास्तरीत व स्थानिक वर्तमान पत्रामध्ये शॉपिंग सेंटरचे गाळे भाडे तत्वावर देणे बाबत जाहिर निविदा प्रसिध्द करण्यात येत असते. तसेच काही गाळे हे शासनाच्या आदेशानुसार मागास वर्गीय, दिव्यांग व्यक्ती, महिला बचत गट, माजी सैनिक व इतर साठी राखीव ठेवण्यात येतात.

२) जाहिर निविदेनुसार विहीत मुदतीच्या आत नागरीक ऑनलाईन / ऑफलाईन पध्दतीनुसार आवश्यक ते शुल्क जमा करुन निविदा दाखल करत असतात.

३) या विभागामार्फत दाखल झालेल्या निविदेची छाननी करून मा. महासभा / मा. स्थायी समिती समोर सदरचा विषय घेणे बाबत प्रस्ताव सादर करण्यात येतो. प्रस्ताव सादर केल्यानंतर मा. महासभा / मा. स्थायी समिती ही मान्यता देत असते.

४) मा. महासभा / मा. स्थायी समितीच्या ठरावानुसार संबंधित गाळेधारकास निश्चित केलेल्या कालावधीसाठी सदरची जागा भाडे तत्वावर (करारनामा करून) दिली जाते.

५) गाळा भाडे तत्वावर दिल्यानंतर संबंधित गाळेधारकास गाळा भाडे व इतर कराचे बिले दिले जात असुन त्यानुसार वसुली करण्यात येत असतें.

६) संबंधित गाळेधारक है गाळा भाडे भरत नसतील तर अशा गाळेधारकास नियमानुसार जप्तीची नोटीस देण्यात येत असते.

वरील प्रमाणे कार्यवाही शाळा, वर्ग खोल्या, खुल्या जागा, मंगल कार्यालय, पे & पार्क इत्यादी बाबत केली जाते.

२) रस्ता बाजु मांडणी फी व स्लॉटर फी वसुली करण्यात येते –

जे नागरीक, हातगाडी धारक रस्त्याच्या बाजुस विक्री करण्यास बसतात अशा नागरीक । हातगाडी धारकाकडुन रु. १०/- रस्ता बाजु मांडणी फी व स्लॉटर फीची वसुली महानगरपालिका कर्मचा-यामार्फत करण्यात येत असते. तसेच काही वेळेस सदर वसुलीचा ठेका देण्यात येत असतो. त्याचे कामकाज खालील प्रमाणे होत असते.

१) रस्ता बाजु मांडणी फी व स्लॉटर फीची वार्षिक रक्कम निश्चित करुन जिल्हास्तरीत व

स्थानिक वर्तमान पत्रामध्ये ठेका देणे बाबत जाहिर निविदा प्रसिध्द करण्यात येत असते. २) जाहिर निविदेनुसार विहीत मुदतीच्या आत ठेकेदार ऑनलाईन / ऑफलाईन पध्दतीनुसार आवश्यक ते शुल्क जमा करुन निविदा दाखल करत असतात.

३) या विभागामार्फत दाखल झालेल्या निविदेची छाननी करुन मा. महासभा / मा. स्थायी समिती समोर सदरचा विषय घेणे बाबत प्रस्ताव सादर करण्यात येतो. प्रस्ताव सादर केल्यानंतर मा. महासभा / मा. स्थायी समिती ही मान्यता देत असते.

४) मा. महासभा / मा. स्थायी समितीच्या ठरावानुसार संबंधित ठेकेधारकास १ वर्षासाठी सदरचा ठेका (करारनामा करून) दिला जातो.