सरकारच्या अंतर्गत येणाऱ्या विविध सरकारी विभाग आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांकडून नागरिकांना पारदर्शक, जलद आणि कालबद्ध पद्धतीने अधिसूचित सेवा पुरविल्या जातात याची खात्री करण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायदा, २०१५ लागू करण्यात आला आणि तो २८.०४.२०१५ पासून लागू आहे. नागरिकांना सुलभ, जलद आणि कालबद्ध सेवा प्रदान करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.
सरकारकडून पुरविल्या जाणाऱ्या सार्वजनिक सेवांवर देखरेख, समन्वय, नियंत्रण आणि सुधारणा करण्यासाठी वरील कायद्याअंतर्गत महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. आयोगात एक मुख्य आयुक्त आणि सहा आयुक्त असतात. आयोगाचे मुख्यालय नवीन प्रशासकीय इमारत, मंत्रालयासमोर, मुंबई येथे आहे आणि आयुक्तांची विभागीय कार्यालये सहा विभागीय मुख्यालयांमध्ये आहेत.
जर कोणत्याही पात्र व्यक्तीला निर्धारित वेळेत कोणतीही अधिसूचित सेवा प्रदान केली गेली नाही किंवा योग्य कारणाशिवाय ती नाकारली गेली, तर संबंधित व्यक्ती उच्च अधिकाऱ्यांकडे पहिले आणि दुसरे अपील दाखल करू शकते आणि जर तो त्यांच्या निर्णयावर समाधानी नसेल, तर तो आयोगाकडे तिसरे अपील करू शकतो. दोषी अधिकारी प्रत्येक प्रकरणात ५०००/- रुपयांपर्यंत दंडास पात्र आहे.