सुस्वागतम् !     सुस्वागतम् !!     सुस्वागतम् !!!               ISO 9001:2008 मानांकन प्राप्त महानगरपालिका                                                                                                                                                                                                            Welcome To Ahmednagar Municipal Corporation       AN ISO 9001:2008 ORGANISATION

                       लोकसेवा हक्क अधिनियम
      महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांना शासनामार्फत व शासनाचे अधिनस्त सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांमार्फत दिल्या     जाणा-या अधिसूचित सेवा पारदर्शक, गतिमान व विहित कालमर्यादेत देण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ पारित करण्यात आला असून तो दि. २८-०४-२०१५ पासून अंमलात आहे. नागरिकांना सुलभ व कालमर्यादेत सेवा मिळाव्यात हे त्याचे उदीष्ट आहे.
      वरीलप्रमाणे अधिसूचित सेवा नागरिकांना दिल्या जात आहेत किंवा नाही यावर देखरेख, समन्वय, सनियंत्रण ठेवण्यासाठी व या संदर्भात सुधारणा सुचविण्यासाठी उपरोक्त कायद्यान्वये महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग गठीत करण्यात आला असून आयोगामध्ये एक मुख्य आयुक्त व सहा आयुक्त कार्यरत आहेत. आयोगाचे मुख्यालय नविन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई येथे असून सहा विभागातील मुख्यालयाच्या ठिकाणी आयुक्तांची कार्यालये आहेत.
      पात्र नागरीकांना विहित वेळेत सेवा न मिळाल्यास अथवा नियमोचित कारणाशिवाय ती नाकारल्यास अशा निर्णयाविरुध्द संबंधितांना वरीष्ठांकडे प्रथम व व्दितीय अपिल करता येते व तरीही समाधान न  झाल्यास आयोगाकडे तृतीय अपिल करता येते. कसूरदार  अधिका-यास प्रतिप्रकरण रु.५०००/- पर्यंत दंड होऊ शकतो.

महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगाची वेबसाईट  :- https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in



                      Right To Service Act

            The Maharashtra Right to Public Services Act,2015 is enacted and is in force since 28.04.2015 to ensure that notified services are provided to the citizens in a transparent, speedy and time-bound manner by various Government Departments and Public Authorities under the Government. Its objective is to provide easy, prompt and time bound services to the citizens.

            The Maharashtra State Commission for Right to Public Service has been constituted under the above Act to monitor, coordinate, control and improve the public services being provided by the Government. The Commission consists of a Chief Commissioner and six Commissioners. The headquarter of the Commission is at the New Administrative Building, Opposite Mantralaya, Mumbai and the Divisional Offices of the Commissioners are at the six Divisional  Headquarters.

            If any notified service is not provided to any eligible person within stipulated time or is rejected without proper grounds, the concerned person may file 1st  and 2nd appeals with the higher authorities and if he is not satisfied with their decision, he may prefer third appeal to the Commission. The erring officer is liable for a penalty up to Rs 5000/- per case.